🏛️ 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻’𝘀 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗕𝗶𝗹𝗹 𝗥𝗲𝗷𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 ❌ | PM Modi to Address India Tonight 🇮🇳

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संबोधन का विषय अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। संभावना है कि प्रधानमंत्री संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयक के पारित न हो पाने के मुद्दे पर बात कर सकते हैं।

यह संबोधन सीधा प्रसारित किया जाएगा। शुक्रवार को केंद्र सरकार लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए पेश किए गए 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित कराने में विफल रही। इस विधेयक में संसद की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव था।

लोकसभा में 21 घंटे की बहस के बाद विधेयक पर मतदान हुआ। 528 सांसदों ने मतदान किया। 298 मत पक्ष में और 230 मत विपक्ष में पड़े। हालांकि, विधेयक पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत आवश्यक था। 528 का दो-तिहाई 352 होता है। इस प्रकार, विधेयक 54 मतों से गिर गया।

आज कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन न करके महिलाओं के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने विपक्ष के इस रुख को बड़ी गलती बताया और चेतावनी दी कि भविष्य में उन्हें इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी।

सूत्रों के अनुसार, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के हर गांव तक यह संदेश पहुंचाया जाना चाहिए कि विपक्ष की महिलाओं के प्रति नकारात्मक मानसिकता है। नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक के दौरान यह भी कहा कि विपक्षी दल अब अपनी स्थिति को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को देश की महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उन पर लगा यह काला धब्बा कभी नहीं मिटेगा। यह एक ऐतिहासिक विधेयक था जिसमें महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटें दी गईं। इसका विरोध करने का क्या कारण हो सकता है? यह देश के लिए एक काला दिन है।

🔴 प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम मुख्य भाषण :-

🔻8 नवंबर 2016 (रात 8:00 बजे): नोटबंदी की घोषणा की गई।

🔻8 अगस्त 2019 (रात 8:00 बजे): जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राष्ट्र को संबोधित किया।

🔻19 मार्च 2020 (रात 8:00 बजे): कोरोना वायरस के बारे में बात की और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील की।

🔻24 मार्च 2020 (रात 8:00 बजे): देश भर में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा।

🔻14 अप्रैल 2020 (सुबह 10 बजे): लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा।

🔻12 मई 2020 (रात 8:00 बजे): 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान और 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा।

🔻21 सितंबर 2025: प्रधानमंत्री मोदी ने 'GST बचत महोत्सव' की घोषणा की, जो 22 सितंबर से प्रभावी हो गया।

🔴 मोदी सरकार पहली बार विधेयक पारित करने में विफल रही।

अपने 12 साल के शासनकाल में यह पहली बार था जब मोदी सरकार सदन में कोई विधेयक पारित नहीं करा सकी। अब, नई जनगणना के नतीजे आने तक महिलाओं के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा, जिसका मतलब है कि 2029 के लोकसभा चुनावों में इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा।

🔴 सरकार ने मतदान के लिए दो विधेयक पेश नहीं किए।

🔻प्रथम परिसीमन संशोधन संविधान विधेयक 2026

🔻द्वितीय- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026

👉 सरकार ने इसे मतदान के लिए पेश करने से इनकार कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चूंकि दोनों विधेयक पहले विधेयक से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें अलग से मतदान के लिए पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

🔴 24 साल बाद सरकार ने एक विधेयक पेश किया।

👉 यह 2002 के आतंकवाद निवारण विधेयक (पीओटीए) के बाद संसद में पराजित होने वाला पहला सरकारी विधेयक है।

👉 यह संविधान (64वां संशोधन) विधेयक 1990 के बाद लोकसभा में खारिज होने वाला पहला संवैधानिक संशोधन विधेयक है।

🔴 महिला आरक्षण और परिसीमन का संबंध

सरकार ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए थे। इनमें संविधान (131वां) संशोधन विधेयक, परिसीमन संशोधन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल थे। महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदना अधिनियम) के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हालांकि, यह व्यवस्था फिलहाल 2034 तक लागू रहेगी।

इसके लिए परिसीमन आवश्यक है। परिसीमन का अर्थ है देश की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएँ और संख्या निर्धारित करना। यह कार्य परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। सबसे पहले यह तय किया जाएगा कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी। किन क्षेत्रों की सीमाएँ होंगी। इसके बाद ही आरक्षण तय किया जा सकता है।