😱 𝗦𝗵𝗼𝗰𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗨𝗡 𝗔𝗽𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁..! । 🇵🇰 Pakistan Leads Counter-Terrorism Committee 🧨 । A Litmus Test for India’s Diplomacy 🔥🧭

🟥 पृष्ठभूमि: भारत-पाकिस्तान तनाव और पहलगाम हमला 😞💥

▶️ पहलगाम आतंकी हमला (22 अप्रैल 2025) और उसके बाद भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक नए तनावपूर्ण दौर का प्रतीक बन गया है। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश पर्यटक थे। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे संगठनों से जोड़ी गई, जिन्हें भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन बताया।

▶️ इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर (7 मई 2025) के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर (PoK) में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। भारत ने इसे आतंकवाद के खिलाफ अपनी "शून्य सहनशीलता" (Zero Tolerance) नीति का हिस्सा बताया। इस ऑपरेशन को भारत ने "सटीक, संयमित और गैर-उत्तेजक" करार दिया, जिसमें नागरिकों या पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया।

▶️ इसके बावजूद, पाकिस्तान ने इन हमलों को "अनुचित आक्रामकता" करार दिया और जवाबी कार्रवाई की, जिसमें ड्रोन और मिसाइल हमलों का प्रयास किया गया, जिन्हें भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इसके बाद दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों को और कम किया, जिसमें वीजा सेवाओं को निलंबित करना, व्यापार रोकना और हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध शामिल हैं।  

🟥 भारत की वैश्विक कूटनीति और आतंकवाद विरोधी अभियान 🌐🛡️

▶️ पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारत ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थक के रूप में उजागर करने के लिए एक व्यापक कूटनीतिक अभियान शुरू किया। भारत ने 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडलों को 32 देशों में भेजा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के स्थायी और अस्थायी सदस्य देश, G7, G20 और अन्य प्रमुख देश शामिल थे। इन प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, संजय झा, सुप्रिया सुले, कनिमोझी करुणानिधि, बैजयंत पांडा और श्रीकांत एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं ने किया।

⏺️ इन प्रतिनिधिमंडलों ने निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया:

▶️ पाकिस्तान का आतंकवाद समर्थन: भारत ने दावा किया कि पहलगाम हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों द्वारा किया गया, और पाकिस्तान ने इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका को नजरअंदाज किया।

▶️ ऑपरेशन सिंदूर की वैधता: भारत ने इसे आतंकवाद के खिलाफ एक "न्यायपूर्ण और संयमित" जवाब बताया, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और आत्मरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित था।

▶️ इंडस जल संधि का निलंबन: भारत ने 1960 की इंडस जल संधि को निलंबित करने का फैसला किया, जिसे पाकिस्तान ने "युद्ध की कार्रवाई" करार दिया।

▶️ इन प्रयासों के तहत भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों (पाकिस्तान, चीन और सोमालिया को छोड़कर) के साथ अपनी बात रखी और पहलगाम हमले के सबूत UNSC की 1267 सेंक्शंस कमेटी को सौंपे। 

🟥 पाकिस्तान को UNSC समितियों में भूमिका: एक विवादास्पद निर्णय 😲⚡

▶️ इस सबके बीच, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। पाकिस्तान को 2025 के लिए 1988 तालिबान सेंक्शंस कमेटी का अध्यक्ष और 1373 आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, जिसमें UNSC के 15 सदस्य देश शामिल थे। 

⏺️ 1988 तालिबान सेंक्शंस कमेटी

▶️ यह समिति तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संगठनों पर आर्थिक प्रतिबंध, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाती है, जो अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता के लिए खतरा माने जाते हैं।

▶️ पाकिस्तान इस समिति का अध्यक्ष होगा, जबकि गुयाना और रूस उपाध्यक्ष होंगे।  

⏺️ 1373 आतंकवाद विरोधी समिति

▶️ यह समिति 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद स्थापित की गई थी, जो वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों को समन्वयित करती है।

▶️ अल्जीरिया इस समिति का अध्यक्ष होगा, जबकि फ्रांस, पाकिस्तान और रूस उपाध्यक्ष होंगे।

⏺️ 1267 ISIL और अल-कायदा सेंक्शंस कमेटी

▶️ डेनमार्क को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जो अल-कायदा और ISIL से संबंधित आतंकवादियों पर प्रतिबंध लागू करती है। रूस और सिएरा लियोन उपाध्यक्ष होंगे।

👉 पाकिस्तान को इन महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नियुक्त करना भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि भारत लंबे समय से पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक बताता रहा है। भारत ने बार-बार यह बताया कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन पाकिस्तान से संचालित होते हैं, और ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को भी पाकिस्तान के एबटाबाद में शरण मिली थी।

🟥 भारत की विदेश नीति पर प्रभाव 🌏⚖️

▶️ पाकिस्तान को UNSC समितियों में यह भूमिका मिलना भारत की कूटनीतिक रणनीति के लिए कई चुनौतियां पेश करता है:

1️⃣ वैश्विक मंच पर भारत की विश्वसनीयता पर सवाल ❓

▶️ भारत ने पहलगाम हमले के बाद 32 देशों में अपनी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के जरिए पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थक के रूप में उजागर करने की कोशिश की।

▶️ लेकिन UNSC द्वारा पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका देना भारत के दावों को कमजोर कर सकता है। यह भारत की उस रणनीति को प्रभावित करता है, जिसमें वह पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करना चाहता था।

2️⃣ पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत 🏆

▶️ पाकिस्तान का UNSC में अस्थायी सदस्य के रूप में चयन (2025-26) और समितियों में उसकी भूमिका उसे वैश्विक मंच पर मजबूती प्रदान करती है।

▶️ पाकिस्तान ने UN में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा, जिसने क्षेत्रीय तनावों पर अपनी बात रखी और शांतिपूर्ण संबंधों की वकालत की।

3️⃣ इंडस जल संधि और क्षेत्रीय तनाव 🌊

▶️ भारत ने पहलगाम हमले के बाद इंडस जल संधि को निलंबित कर दिया, जिसे पाकिस्तान ने "युद्ध की कार्रवाई" बताया।

▶️ पाकिस्तान ने जवाब में 1972 की शिमला संधि को निलंबित करने की धमकी दी, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने का आधार है।

▶️ UNSC में पाकिस्तान की नई भूमिका उसे इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने का अवसर दे सकती है।

4️⃣ चीन और तालिबान के साथ पाकिस्तान की नजदीकी 🇨🇳🇦🇫

▶️ पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत किया है, जिसमें काबुल में एक राजदूत की नियुक्ति शामिल है।

▶️ चीन ने भी पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का समर्थन करते हुए "निष्पक्ष जांच" की मांग की।

▶️ UNSC में पाकिस्तान की भूमिका उसे तालिबान और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकती है।

🟥 UNSC की संरचना और नए सदस्य 🏛️

▶️ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका) और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं। वर्तमान अस्थायी सदस्यों में अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पाकिस्तान, पनामा, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया शामिल हैं।

▶️ 3 जून 2025 को हुए चुनाव में 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए, जो 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक कार्य करेंगे:

🔸बहरैन

🔸कोलंबिया

🔸कांगो (DRC)

🔸लातविया

🔸लाइबेरिया  

🟥 भारत की चुनौतियां और भविष्य की रणनीति 🛠️🇮🇳

▶️ इस स्थिति ने भारत की विदेश नीति के लिए कई चुनौतियां खड़ी की हैं, लेकिन भारत के पास इनसे निपटने के लिए कई रास्ते हैं:

1️⃣ कूटनीतिक गठबंधनों को मजबूत करना 🤝

▶️ भारत को ASEAN, G20, BRICS और क्वाड जैसे मंचों पर अपने सहयोगियों (जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) के साथ संबंधों को और मजबूत करना होगा।

▶️ हाल ही में इंडोनेशिया में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सक्रियता इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

2️⃣ आतंकवाद पर वैश्विक सहमति बनाना 🌍

▶️ भारत को आतंकवाद को धार्मिक या क्षेत्रीय मुद्दे के बजाय वैश्विक भू-राजनीतिक खतरे के रूप में पेश करना होगा।

▶️ इसके लिए भारत को UN में व्यापक आतंकवाद विरोधी संधि (Comprehensive Convention on International Terrorism) को लागू करने की दिशा में और प्रयास करने होंगे।

3️⃣ UNSC सुधारों की मांग को तेज करना 🏛️

▶️ भारत को G4 देशों (जापान, जर्मनी, ब्राजील) के साथ मिलकर UNSC सुधारों की मांग को और तेज करना होगा।

▶️ यह सुनिश्चित करना होगा कि UNSC की संरचना 21वीं सदी की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करे।

4️⃣ क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर 🌏

▶️ भारत को SAARC और अन्य क्षेत्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा, ताकि वह दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता का नेतृत्व कर सके।

▶️ अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संतुलित कूटनीति अपनानी होगी।

5️⃣ आर्थिक और सैन्य ताकत का प्रदर्शन 💪

▶️ भारत को अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत का उपयोग करके वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत करना होगा।

▶️ हाल के वर्षों में भारत की अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और क्वाड जैसे पहल इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

🟥 निष्कर्ष 🏁

▶️ पाकिस्तान को UNSC की आतंकवाद विरोधी समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका मिलना भारत की विदेश नीति के लिए एक आघात है, खासकर जब भारत ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने की कोशिश की। यह निर्णय न केवल भारत के कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करता है, बल्कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक चर्चाओं में प्रभावशाली भूमिका देता है। भारत को अब अपनी कूटनीति को और सटीक और प्रभावी बनाना होगा ताकि वह वैश्विक मंच पर अपनी बात को और मजबूती से रख सके। 🌍💪